विद्यार्थी बीमा योजना

     इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा की सुरक्षा सरकारी और कॉलेज स्तर पर सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लड़के और लड़की छात्र को प्रदान की गई है। जिसमें 10000/- रुपए की सहायता आकस्मिक मृत्यु, पूर्ण विकलांगता या स्थायी विकलांगता के मामले में और 5000/- रुपए की सहायता शरीर के अंग फ्रैक्चर या आंशिक विकलांगता के मामले में और 500 रुपए की सहायता उपचार के लिए दिया जाता है |


सरस्वती साइकिल वितरण योजना

विभाग का नाम         :  स्कूल शिक्षा विभाग
योजना                     :  सरस्वती साइकिल योजना
क्रियान्वयनकर्ता        :  स्कूल शिक्षा विभाग/ लोक शिक्षण संचालनालय
कार्यक्षेत्र                   :  सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य     :  शासकीय विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा ९वीं की अनुसूचित जाति / जनजाति एवं गरीबी                                   रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) की छात्राओं को शाला तक आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना|
पात्र/ हितग्राही          :  शासकीय विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा ९वी में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति एवं                                   गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) की छात्राएं|
मिलने वाले लाभ       :  निःशुल्क साइकिल
चयन प्रक्रिया            :  हितग्राही बालिकाओं का चयन प्राचार्य द्वारा जाती प्रमाण पत्र के आधार पर एवं बी. पी. एल. वर्ग की बालिकाओं का चयन सम्बंधित के                                  बी. पी. एल. कार्ड के आधार पर किया जाता है |


निःशुल्क गणवेश वितरण योजना (Free Uniform)

योजना का उद्देश्य    :  प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु एवं शत प्रतिशत रिटेंशन
पात्र/ हितग्राही         :  कक्षा पहली से आठवी तक पात्र /हितग्राही सभी शासकीय विद्यालयों के छात्र/ छात्राएं
वितरण प्रक्रिया        :  शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 के 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को दो गणवेश निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है |


मध्याह्न भोजन

    मध्याह्न भोजन छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुआयामी कार्यक्रम है । जो की अन्य बातों के अलावा, खाद्य सुरक्षा ,पोषण और शिक्षा के लिए उपयोग की कमी के मुद्दों का समाधान चाहता है। इसमे स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) , वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा (एआईई) सेंटर, सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसा और श्रम मंत्रालय द्वारा चलाए गये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के लिए कार्य दिवसों पर मुफ्त भोजन के लिए प्रावधान शामिल है इस योजना का मूल उद्देश्य प्राथमिक,उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्म पका पकाया भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना का अन्य उद्देश्य बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार लाना, गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करना, नियमित रूप से स्कूल जाने, कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने, नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देना है।    अधिक जानकारी ...


निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना

विभाग का नाम         :  स्कूल शिक्षा विभाग
योजना                     :  निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना
क्रियान्वयनकर्ता        :  स्कूल शिक्षा विभाग/ लोक शिक्षण संचालनालय / सर्व शिक्षा अभियान
कार्यक्षेत्र                   :  सम्पूर्ण छत्तीसगढ़
योजना का उद्देश्य     :  प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय,अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालाओं के कक्षा 1 से 10 में                                          अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवा कर उन्हें शाला जाने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करना |
पात्र/ हितग्राही          :  शासकीय,अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालाओं के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाएं |
आवेदन प्रक्रिया        :  आवश्यकता नहीं
मिलने वाले लाभ       :  निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें


शिक्षा का अधिकार (RTE - Right To Education)

    Right to Education The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such a manner as the State may, by law, determine. The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which represents the consequential legislation envisaged under Article 21-A, means that every child has a right to full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. Article 21-A and the RTE Act came into effect on 1 April 2010.


    The title of the RTE Act incorporates the words 'free and compulsory'. 'Free education means that no child, other than a child who has been admitted by his or her parents to a school which is not supported by the appropriate Government, shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. 'Compulsory education' casts an obligation on the appropriate Government and local authorities to provide and ensure admission, attendance and completion of elementary education by all children in the 6-14 age group. With this, India has moved forward to a rights based framework that casts a legal obligation on the Central and State Governments to implement this fundamental child right as enshrined in the Article 21A of the Constitution, in accordance with the provisions of the RTE Act.


The RTE Act provides for the:

(i) Right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighbourhood school.

(ii) It clarifies that 'compulsory education' means obligation of the appropriate government to provide free elementary education and ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education to every child in the six to fourteen age group. 'Free' means that no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education.

(iii) It makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class.

(iv) It specifies the duties and responsibilities of appropriate Governments, local authority and parents in providing free and compulsory education, and sharing of financial and other responsibilities between the Central and State Governments.

(v) It lays down the norms and standards relating inter alia to Pupil Teacher Ratios (PTRs), buildings and infrastructure, school-working days, teacher-working hours.

(vi) It provides for rational deployment of teachers by ensuring that the specified pupil teacher ratio is maintained for each school, rather than just as an average for the State or District or Block, thus ensuring that there is no urban-rural imbalance in teacher postings. It also provides for prohibition of deployment of teachers for non-educational work, other than decennial census, elections to local authority, state legislatures and parliament, and disaster relief.

(vii) It provides for appointment of appropriately trained teachers, i.e. teachers with the requisite entry and academic qualifications.

(viii) It prohibits :

                (a) physical punishment and mental harassment

                (b) screening procedures for admission of children

                (c) capitation fee

                (d) private tuition by teachers

                (e) running of schools without recognition

(ix) It provides for development of curriculum in consonance with the values enshrined in the Constitution, and which would ensure the all-round development of the child, building on the child's knowledge, potentiality and talent and making the child free of fear, trauma and anxiety through a system of child friendly and child centred learning.

                                                                                 (Source : Internet)


सूचना का अधिकार (RTI - Right To Information)

     Right to Information Act (RTI) is an Act of the Parliament of India "to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens" and replaces the erstwhile Freedom of information Act, 2002.

    The Act applies to all States and Union Territories of India except Jammu & Kashmir. Under the provisions of the Act, any citizen may request information from a "public authority" (a body of Government or "instrumentality of State") which is required to reply expeditiously or within thirty days.

    The Act also requires every public authority to computerise their records for wide dissemination and to proactively certain categories of information so that the citizens need minimum recourse to request for information formally. This law was passed by Parliament on 15 June 2005 and came fully into force on 13 October 2005. Information disclosure in India was restricted by the Official Secrets Act 1923 and various other special laws, which the new RTI Act relaxes

                                                                                 (Source : Internet)